(१) जिल्लामा रहेका वन स्रोत, जैविक विविधता र प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण, व्यवस्थापन तथा दिगो उपयोगका साथै विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम राख्ने: कार्यमा सहजीकरण तथा समन्वय गर्न प्रत्येक जिल्लामा देहाय बमोजिमको एक जिल्ला वनक्षेत्र समन्वय समिति रहनेछ:-

(क) जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख -अध्यक्ष (ख) जिल्ला सदरमुकाम भएको स्थानीय तहको प्रमुख वा बसद्वस्य उपप्रमुख (ग) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको अधिकृत प्रतिनिधि छ ००० (घ) जिल्ला समन्वय अधिकारी -सदस्य (ङ) प्रमुख, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, शिकार आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्र कार्यालय -सदस्य (च) प्रमुख, बृहत जलाघार व्यवस्थापन कार्यालय वा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय -सदस्य (छ) प्रमुख, वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र न्सदस्य (ज) जिल्लाभित्र रहेका वनसँग सम्बन्धित उद्योगी मध्ये अध्यक्षले _ मनोनयन गरेको प्रतिनिधि एक जना _सदस्य (झ) जिल्लाभित्र रहेको वन उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधि (दुई जना महिला सहित बढीमा पाँच जना) “सदस्य (ज). डिभिजनल वन अधिकृत -सदस्य-सचिव (२) कुनै जिल्लामा एक भन्दा बढी डिभिजन वन कार्यालय भएमा जिल्लाको सदरमुकाममा रहेको डिभिजन वन कार्यालयको डिभिजनल वन अधिकृत उपनियम (१) बमोजिमको समितिको सदस्य-सचिवको रुपमा र अन्य डिभिजनल वन अधिकृत सदस्यको रुपमा रहनेछन्‌। (३) उपनियम (१) बमोजिमको जिल्ला कनक्षेत्र समन्वय समितिको बैठक सो समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा वर्षको कम्तीमा एक पटक र आवश्यकता अनुसार बस्नेछ।

(४) उपनियम (१) बमोजिमको : जिल्ला वनक्षेत्र समन्वय समितको बैठकमा आवश्यकता अनुसार सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि र विज्ञलाई आमन्त्रण/गर्न सकिनेछ ।

(५) उपनियम (१) बमोजिमको जिल्ला वनक्षेत्र समन्वय समितको बैठकको कार्यविधि सो समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।